फागुन २२ । नेपाल सरकारले १६ भन्दा बढि तथा निजी उद्योग, कूटनीतिक नियोगलगायत निकायलाई संस्थागत प्रयोजनका लागि इन्धन आयात गर्न अनुमति दिएको छ । भारतको नाकाबन्दीपछि सरकारले पर्याप्त इन्धन वितरण गर्न अवस्थामा पनि निजी तथा सरकारी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू इन्धन आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । भारतीय नाकाबन्दी कायम रहेका बेला सरकारले व्यापारी र कुटनीतिक नियोग लगायतका संस्थाहरूलाई इन्धन पैठारी गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार ठूला उद्योग र कूटनीतिक नियोगले आयात गर्ने इजाजत पाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करिब २ महिनाअघि विकास निर्माण, जलविद्युत् आयोजना, कूटनीतिक नियोग, निजी विकास आयोजना, सरकारी वा निजी विश्वविद्यालय एवं विद्यालय, क्याम्पस, तारे होटल, सञ्चार गृह, कर्गका बैंकहरू र अन्र्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लगायतलाई संस्थागत प्रयोजनका लागि इन्धन आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । ती निकायलाई तीन महिनाका लागि पेट्रोल र डिजेल आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो । सोहीअनुसार सरकारले पुस ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनासम्म कुनै पनि मुलुक र माध्यमबाट पेट्रोल, डिजेल र मटितेल आयात गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । यी निकायले आयात गरेको इन्धन बिक्री वितरण भने गर्न पाइने छैन । बाण्ज्यि विभागका अनुसार बोटलर्स नेपाल काठमाडौंका लागि प्रतिमहिना ६१ हजार लिटर, बोटलर्स नेपाल तराईलाई ६३ हजार लिटर डिजेल आयात गर्न पाउने गरी इजाजत दिइएको छ । युनिलिभर मकवानपुरलाई प्रतिमहिना सय किलोलिटर, आरती स्ट्रिप्सलाई प्रतिमहिना २५ हजार लिटर, घोराही सिमेन्टलाई प्रतिमहिना १० लाख ८० हजार लिटर डिजेल आयात गर्न इजाजत दिइएको छ । त्यस्तै, सिप्रदी ट्रेडिङलाई प्रतिमहिना ३ लाख लिटर डिजेल, मोडर्न कन्फास्ट्रक्चरलाई १२ हजार लिटर, गणपति वनस्पतिलाई दैनिक ५ हजार लिटरको दरले इजाजत दिएको विभागले जनाएको छ । यस्तैगरी मारुती सिमेन्टलाई तीन महिनाभित्र वार्षिक ७ हजार ५ सय ६० किलोलिटरको दरले डिजेल, वरुण वेभरेज काठमाडौंलाई दैनिक ३ हजार लिटर, विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई प्रतिहप्ता ५० हजार डिजेल र २० हजार लिटर पेट्रोल आयात गर्न अनुमति दिइएको छ ।
इन्धन आयात गर्न १६ भन्दा बढी कम्पनी तथा संघ सस्थालाई अनुमति
