दिप्ती भट्ट–काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका कानून तथा फैसला महाशाखाका प्रमुख निर्मला अधिकारीले विपद् व्यवस्थापनमा महिला तथा समावेशीकरणको विषय आवश्यक रहेको औल्याउनुभएको छ । महिला कानून र विकास मञ्चले विहीबार आयोजना गरेको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, योजना र कानूनी व्यवस्थाहरुमाथि सञ्चाकर्मीसँग गरिएको छलफलमा महाशाखा प्रमुख अधिकारीले विपदको समयमा सबैभन्दा बढि महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र अल्पसंख्यक समुदाय जोखिममा पर्ने भएकाले विपद व्यवस्थापनमा यी सबै समूह समावेश हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले दैवी प्रकोप (उद्घार) ऐन २०३९ धेरै पुरानो भएकोले समग्र विषय समेट्न नसकेको भन्दै प्रस्तावित विपद व्यवस्थापन विधेयक २०७३ ले सबै पक्षलाई समेटेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा विपद व्यवस्थापनले समट्ने क्षेत्र, विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद प्रतिकार्य, विपद पुर्नलाभ, संरचनात्मक व्यवस्था र लैंङ्गिक तथा समाजिक समावेशीकरणको प्रयास र विपद जोखिम न्यूनीकरण समितिका बारेमा पनि प्रष्ट पारिएकोले विपद रहेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्ग विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वय गरिने बताउनुभयो ।
‘बैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परेका धेरैलाई हामी बचाउन सक्थ्यौं तर, पूर्व तयारी सम्बन्धी प्रभावकारी ऐन थिएन, त्यसैले यो विधेयक तयार पारेका छौं,’ महाशाखा प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय संरचना अनुकूल बनाउने, भूकम्पको दौरान प्राप्त सिकाई, राहत रकम तथा सामाग्री संकलन, तत्कालीन राहत वितरण, पीडितको पहिचान लगायतका लागि विधेयक परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरि, कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाका प्रमुख शंकरहरि आचार्यले विपद्का बेलामा सबैभन्दा जोखिममा महिला, अपाङ्ग, गर्भवती, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अल्पसंख्यक पर्ने भएकोले उनीहरुलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शौचालय, धारा लगायत आधारभूत कुराहरु अपाङ्ग तथा बालबालिका अनुकूल नभएको बताउनुभयो ।
