काठमाडौं– गत मंसिरमा आफ्नै तलब भत्ता बढाएर सर्वत्र आलोचित भएका सांसदहरूले त्यसको एक बर्ष पूरा हुन नपाउँदै पूर्वसांसदहरूलाई समेत राज्यले आवश्यक सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । पूर्व सांसदलाई पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुरालाई अहिले ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले नै उठान गरेका हुन् ।
गत साल मंसिरमा वहालवाला सांसदहरूको तलबमा भारी बृद्धि गरी १ लाख भन्दा माथि पुर्याइएको थियो । अहिले वहालवाला सासंदले विभिन्न ६ शीर्षकमा मासिक एक लाख भन्दा बढि तलब बुझै आएका छन्, सरकारको सचिवस्तरको कर्मचारीको भन्दा दोब्बर हो । अहिले फेरी पूर्व सांसदहरूलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्ने समेत वहालवाला सांसद नै हुन् । राष्ट्र निर्माणमा पूर्व सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै सांसदहरूले पूर्व सांसदलाई राज्यले सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुरामा वकालत गरेका हुन् । जनताको पक्षमा निष्ठापूर्वक काम गरेका पूर्व सांसदहरुलाई राज्यले अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग सांसदहरूको छ ।
व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा ‘पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिएका सांसदले पूर्व सांसद जस्तो सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले बेवास्ता गर्दै आएपनि अब त्यसो गर्न नमिल्ने धारणा राखे । पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा वा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभा वा संविधान सभाको अध्यक्ष भई निवृत्त भएको व्यक्तिलाई मात्रै पूर्व पदाधिकारीको मान्यता दिएको छ ।
