४८ सालको ११ करोड निर्वाचन खर्च ७४ मा आइपुग्दा ११ अर्वमा पुग्यो

काठमाडौं– पहिलो जनआन्दोलन संस्थागत गर्न २०४८ सालमा भएको चुनावमा जम्मा११ करोड खर्च भएको थियो भने २०५६ सालको आम निर्वाचनमा जम्मा ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०४८ देखि ७४ सम्मको २६ बर्षे अवधिमा चुनावी खर्च १० अर्व भन्दा माथि पुगेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा जम्मा २ अर्व ५० करोड खर्च भएको थियो भने २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ४ अर्व २६ करोड मात्र खर्च भएको थियो ।

यसै बर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा भने अस्वभाविक खर्च भएको देखिएको छ । स्थानीय तहको चुनाव लागि निर्वाचन आयोगले झण्डै १० अर्व बजेट पाएको थियो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि पनि निर्वाचन आयोगले त्यति नै मात्राको बजेट पाएको छ । हरेक चुनावमा चुनावी खर्च दोब्बर भएपनि समय अन्तराल भिन्न भिन्न छ । यसपालिको चुनावमा वाहेक अन्य चुनावलाई हर्ने हो भने कम्तीमा ६ देखि आठ बर्षसम्म अन्तराल देखिन्छ । तर यस पटक संघीय संविधान कार्यान्वयन गर्न भएको चुनावमा भने दोब्बर भन्दा बढि खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगको यस्तो खर्चलाई स्वयम जानकाहरूले नै अस्वभाविक मानेका छन् । निर्वाचन खर्च समानुकूल हुन स्वभाविक भएप्नि ठूलो परिमाणमा चुनावी खर्च हुनु रहस्यको विषय भएको पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकृत नीलकण्ठ उप्रेती बताउनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको चुनाव मध्येमा दुई चरणमा ६ अर्व ३० करोड र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पुस मासन्तसम्म ५ अर्व २० करोड खर्च भएको आंशिक तथ्याङ्क मात्र दिएको छ ।

अस्थिर राजनीति, निर्वाचन विभिन्न चरणमा हुनु, बढ्दो महँगी, भ्रष्ट प्रवृत्ति, राजनीतिक संस्कार नहुनु जस्ता कारणले निर्वाचन खर्च अस्वभाविक बृद्धि हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले झारा टार्ने शैलिमा आंशिक खर्च सार्वजनिक गरेपनि कुन विषयमा कति खर्च भएको सूचना उपलब्ध गराउन सकेको छैन । निर्वाचन प्रयोजनका सामाग्री भन्दै निर्वाचन आयोगले खरिद गरेका सामाग्री, गाडी लगायतका कुरामा करौडौ रूपैयाँ भ्रष्टचार भएको हुने सक्ने आरोप निर्वाचन आयोगलाई जनस्तरबाट लाग्दै आएको छ ।

Published On:  285पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया