काठमाडौं– भनिन्छ मह काट्नेले हात चाट्छ । अहिले मुलुकको राज्य संयन्त्रमा यस्तै–यस्तै देखिन थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि त्यसको खर्च व्यवस्थापन हर्न हम्मे हम्मे परिरहेको बेला प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरवार र मातहतका दर्जनौं कार्यालयका सयौं पदाधीकारीले राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गरिरहेको भेट्टाइएको छ । सरकारले आर्थिक मितव्ययीता अप्नाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गदै–गर्दा सरकारका उच्चपदस्थ सयौं कर्मचारीले कानूनी छिद्रको अपव्याख्या गर्दै सेतो प्लेटको सरकारी गाडीमा निजी नंवर प्लेट हालेर दुरूपयोग गरिरहेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय समय र कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुविधाको सवारी साधनमा रातो नंवर प्लेट हाल्नेको संख्या अत्याधीक बढेको छ । सेता नंवर प्लेटका गाडी सार्वजनिक बिदाका दिन चलाउन स्थानीय प्रशासनले कडाई गरेपछि पहुाचवाला सरकारी अधिकारीले धमाधम सुरक्षाका नाममा गाडीमा रातो नंवर प्लेट जडान गर्न थालेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई दिइएको सेतो प्लेटको सयौं गाडीमा अहिले रातो प्लेट हालिएको छ र निर्वाद् विदाको दिन समेत चलिरहेका हुन्छन् । यसरी दशक पुरानो राजनीतिक द्धन्दलाई देखाएर राज्य कोषको दुरूपयोग गर्नेमा सर्वोच्च देखि अख्तियार तथा विभिन्न विभागका उच्च पदाधीकारी रहेका छन् । मापदण्ड बिपरित संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयकै सचिव र सहसचिवले गाडी दुरूपयोग गरेको पाइएपछि संसदको सुशासन समितिले सरकारलाई तत्काल रातो नंवर प्लेट वितरण रोक्न र सबै गाडीमा सरकारी नंवर प्लेट राख्न निर्देशन समेत दिएको थियो । गृहमन्त्रालयका अनुसार, अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोगले मात्र रातो नम्बर प्लेट राखेर एक सय पााच वटा कार चलाई रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका धेरैजसो गाडी निजी नम्बर प्लेटका छन् । निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग भइरहेका गाडीमा स्कारपियो जिप, मसिर्टिज कार, बोलेरो जिप तथा लाखौं खर्चेर किनिएको सरकारी गाडी छन् । अर्थ मन्त्रालयका सात वटा गाडीमा रातो नम्बर प्लेट राखीएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको स्कारपियो जिप देखि मन्त्रालयका महानिर्देशकले प्रयोग गर्ने गाडी समेत ६ वटा गाडीमा रातो प्लेट छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका चार वटा गाडीलाई रातो नम्बर प्लेट हालिएको छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिाचाइ मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले चढ्ने गाडीमा रातो प्लेट हालिएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल कानुन आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षले पनि सरकारी सुविधाको गाडीमा रातो नम्बर प्लेट राखेर दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।
द्वन्द्वकालमा सरकारका उच्च अधिकारीलाई सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गर्न दिने गरिएको थियो । मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया समेत टुंगीसकेको अवस्थामा समेत सरकारी अधिकारीले निजी प्लेट नम्बर राखेर गाडी चलाउन छाडेका छैनन् । गृहमन्त्रालयका अनुसार सरकारी नम्वर प्लेटलाइ रातो नम्वर प्लेट राख्न पाउने व्यवस्था छैन् । तर निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गरिएका सवारीसाधनको सदुपयोग वा दुरूपयोग भएको छ भन्नेबारे कुनै निकायले अनुगमन गरेको छैन । बाइट…गृहमन्त्रालय
सरकारी कर्मचारीले सेतोलाइ रातो प्लेटमा रूपान्तरण गर्नुको उदेश्य गाडी व्याक्तिगत काममा बढि प्रयोग गर्न पाइने लाभ हो ।
