वित्त आयोग नबन्दा करमा मनपरी

काठमाडौं– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएको तीन वर्ष भन्दा बढि समय वितेपनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै गठन हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भएर तीनै तहमा सरकार समेत बनिसकेका छन् । तर, यसरी बनेका सरकारले ऐन र कानुनको अभावमा कामलाई गति दिन सकेका छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै गठन हुन सकेको छैन नहुँदा स्थानीय तहको कर प्रकरण गम्भीर राष्ट्रिय सवालको रूपमा विकशित भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समयमै वित्त आयोग बनेको भए त्यसैको सुझावका आधारमा कर निर्धारण हुने थियो ।

तर, यो आयोग नबनेपछि स्थानीय तहहरुले तोकेको करप्रति धेरैले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । अहिलेसम्म वृत्त आयोगको सचिवाल मात्र खोलिएको छ तर पदाधिकारीको नियुक्त हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणबाट कर बृद्धिको विरोध र आक्रोश बढेकाले समास्या समाधान गर्न तत्काल तत्काल वित्त आयोग गठनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालहरुले सुझाव दिएका छन् ।

स्थानीय सरकार बनेपछि संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले कर उठाउनुलाई स्वभाविक ठानिएपनि थेग्नै नसक्नेगरी हरेक वस्तुमा कर तोक्ने र लिने गर्न थालेपछि केन्द्र सरकारलाई नै कर टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विज्ञहरू संविधान निर्माणका बेला दलहरुले व्यवस्था गरेअनुसार अहिलेसम्म वित्त अयोग गठन नगर्नु संविधानको वास्तविक पालना नहुनुको प्रमुख कारण मान्छन् ।

तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेपछि तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली, तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदै पुन: केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएपनि वित्त आयोगको गठनमा कसैको ध्यान जान सकेन । नेपालको संविधानको भाग २६ को धारा २५० र २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन र त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रष्ट पारिएको छ ।

Published On:  91पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया