काठमाडौं– सरकारले आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य सहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको ३ बर्ष बितेको छ । यो बीचमा स्वास्थ्य बीमा सम्वन्धि योजनामा परेका विभिन्न २६ जिल्लाका करिव १० लाख नागरिक सदश्य बनेका छन् । सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत् स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकले तोकिएका स्वास्थ्य केन्द्रबाट पर्याप्त लाभ लिई रहेका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य विकास समितिका अनुसार कैलालीबाट सुरू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि यही वर्ष विभिन्न ४२ जिल्लामा सेवा बिस्तार गरिंदै छ । कार्यक्रम अनुसार तोकिएका कर्मचारी र स्वयम् सेविकाले वर्षको तीन चरणमा बिमा दर्ता गर्ने गरेका छन् । वैशाख, जेठ र असारमा स्वास्थ्य विमा गरेकाले भदौदेखि सुविधा पाउने छन् भने साउन, भदौ, असोजमा बिमा दर्ता गराएकाले मङ्सिरदेखि सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै कात्र्तिक, मङ्सिर, पुसमा बिमा गराएकाले फागुनदेखि र माघ, फागुन, चैत महिनामा बिमा दर्ता गरेकाले जेठदेखि सुविधा पाउने व्यवस्था छ । बोर्डका अनुसार २०७२ देखि सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ३६ जिल्लामा पुगिसकेको छ ।
स्वास्थ्य बिमाका लागि पााच जनासम्मको परिवारले वार्षिक दुई हजार ५ सय रुपैयाा तिर्नु पर्नेछ भने एक वर्षसम्म बिमा गरेको परिवारको सदस्यले समितिले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाट ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् । जसका लागि रोगको प्रकृति हेरेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्ऽ, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र सरकारी स्वामित्वका केन्ऽीय अस्पतालबाट समेत उपचार पाईने छ । पााचजना भन्दा बढी भएका परिवारले भने प्रति सदस्य ४ सय २५ रुपैयााका दरले बिमा रकम थप्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्यक्रममा अहिले ९ लाख ३२ हजार भन्दा बढी नागरिक समेटिएका छन् र अति विपन्न वर्गको संख्या नै एक लाख ३२ हजार पुगेको छ ।
तथ्यांक अनुसार, बीमा दर्तामा पाल्पा र कास्की अगाडी रहे पनि उपचार लिनेमा कैलाली जिल्ला अगाडि छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकतम एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने छ भने हरेक बर्ष उत्ति नै रकम तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिमा गरेको परिवारको सदस्यले एक बर्षसम्म स्वास्थ्य सेवा नलिने र पुन: सदश्यता पनि नविकरण नगर्ने संख्या पनि उत्तिकै छ । यो स्वास्थ्य बीमा गरेपछि विरामी पर्दा वा चोटपटक लाग्दा उपचार खर्च बीमावापत पाईन्छ भन्ने बुझाउन नसक्दाको समस्या हो । तै पनि नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा पुर्याउने उद्धेश्यका साथ सरकारले अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३१ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई मुख्य आधारशीला स्विकार गरेको छ ।
