लहरो तान्दा पहरो थर्कियो ३३ किलो सुन प्रकरणमा

काठमाडौं– समय निकै चर्चामा रहेको ३३ किलो सुन प्रकरणको घटना एकपछि अर्को गर्दै नेपाल प्रहरीका उच्च पदाधिकारी तानिरहेका छन् । पछिलो समय एकाएक चर्चामा आएको ३३ किलो सुन र मोरङ उर्लावारीका सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा एसएसपी दिवेश लोहनी सहित २९ जनालाई बुधबार जिल्ला अदालत मोरङमा उपस्थित गराइएको छ । मुद्दामा फरार रहेका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई मुख्य अभियुक्त मानिएको छ । पक्राउ परेका र फरार रहेकाहरुलाई

घर भाडा कर : घरधनीलाई मस्ती, सर्वसाधारणलाई सास्ती

काठमाडौं– स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन, नगरपालिका संचालन व्यवस्था सम्बन्धी ऐनमा घरबहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेदेखि नै भए पनि काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश घर धनी अझै घरबहाल करको दायरामा आएका छैनन् । काठमाडौ महानगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी घरधुरी छन् तर काठमार्डौंमा वास्तविक करदाताको एकिन तथ्याङ्क महानगरसँग छैन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव घरबहाल कर संकलनमा परेको छ । सरकारले लागु ग

रातो प्लेट राखी सरकारी गाडीको चरम दूरूपयोग

   काठमाडौं– भनिन्छ मह काट्नेले हात चाट्छ । अहिले मुलुकको राज्य संयन्त्रमा यस्तै–यस्तै देखिन थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि त्यसको खर्च व्यवस्थापन हर्न हम्मे हम्मे परिरहेको बेला प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरवार र मातहतका दर्जनौं कार्यालयका सयौं पदाधीकारीले राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गरिरहेको भेट्टाइएको छ । सरकारले आर्थिक मितव्ययीता अप्नाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गदै–गर्दा सरकारका उच्चपदस्थ सयौं क

यस्तो छ सात प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको राजनीतिक यात्रा : शिक्षकदेखि चौकीदारसम्म

सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको टुङ्गो लागि सकेको छ । सात प्रदेश मध्ये चार मधेशमा एमाले, २ प्रदेशमा माओवादी र एक प्रदेशमा फोरमबाट मुख्य मन्त्री हुने पक्कापकी भएको छ । सबैभन्दा अन्तिममा प्रदेश नम्बर ४ मा मुख्य मन्त्रीको टुङ्गो लागेको हो । प्रदेश नम्बर ४ मा एमालेका किरण गुरूङको नाम मुख्य मन्त्रीको नाममा चर्चामा आएपनि पछि पृथ्वीसुब्बा गुरूङ सर्वसम्मत संसदीय दलका नेतामा चयन भएका हुन् । सातमध्ये चार मुख्

लिम्बुको सहयोगीपन : विहेमा हुने मापसे खर्च विरामीको उपचारमा

काठमाडौं– बहत्तर लिम्बु, एउटा त्यस्ता युवा पात्र हुन् जो समाज सेवामा सधै अग्रसर छन् । बहत्तर लिम्बु हाल २४ बर्षका मात्र भए तर उनले समाज सेवामा पुर्‍याएको योग्दान त्यो भन्दा धेरै माथि छ । २०७२ सालको भूकम्प भन्दा अघि बेलायतमा बस्दै आएका बहत्तर विनाशकारी भूकम्पपछि साथीहरूको टिम सहित नेपाल आए र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा राहत पुर्‍याउने देखि लिएर आफ्नो टिम सहित भूकम्प पीडितको लागि अस्थायी आवास निर्मा

४८ सालको ११ करोड निर्वाचन खर्च ७४ मा आइपुग्दा ११ अर्वमा पुग्यो

काठमाडौं– पहिलो जनआन्दोलन संस्थागत गर्न २०४८ सालमा भएको चुनावमा जम्मा११ करोड खर्च भएको थियो भने २०५६ सालको आम निर्वाचनमा जम्मा ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०४८ देखि ७४ सम्मको २६ बर्षे अवधिमा चुनावी खर्च १० अर्व भन्दा माथि पुगेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा जम्मा २ अर्व ५० करोड खर्च भएको थियो भने २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ४ अर्व २६ करोड मात्र खर्च भएको थियो । यसै बर्ष सम

ठमेल र दरबार मार्ग आसपासमा डान्सबारका नाममा लुटै लुट, भाग्न खोज्नेलाई छैन छूट

काठमाडौं– ठमेल र दरबारमार्ग आसपासका केही डान्सबारले सर्वसाधारण लुट्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । रातिको समयमा ठेमल आसपास पुग्ने कतिपय व्यक्ति यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका केही डान्सबार बाट लुटिने गरेका छन् । ठमेलको बाटो भएर हिड्ने, काठमाडौं बाहिरबाट आउने र विदेशबाट आउनेहरूलाई रेष्टुरेन्टमा केटी मिलाइने प्रलोभन देखाई केही डान्सबारहरूले लुटको धन्दा गरिरहेका छन् । अन्य डान्सबारमा जान आउनेलाई समेत आफ्न

यो कस्तो चाला ? आयोगमा गाडी हुँदा हुँदै निर्वाचन आयुक्तले किने फेरी १५ करोडका गाडी

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले पाँच जना आयुक्तका लागि भन्दै झण्डै १५ करोड मूल्य बराबरका ५ वटा विलासी गाडी गरिद गरेको छ । आयोगले खरिद गरेका गाडी विहीबार निर्वाचन आयोगको कार्यालय ल्याइएको हो । आयुक्तका लागि भन्दै खर्च भएको यो रकम यदि भूकम्पबाट आफ्नो घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकालाई ५० हजारका दरले दिने हो भनेपनि ३ हजार घर परिवारलाई पुग्छ । २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो चुनाव र यसै बर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय त

यस्तो छ सरकारी बदमासी, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा करोडौंको घोटाला

काठमाडौं– २०७३ जेठ १७ गते, यातायात व्यवस्था विभागले बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गर्‍यो । सोही अनुरुप भदौ ५ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने काम समेत सुरु भइसकेको छ । तर, ठेक्का प्रक्रियामा घोटाला भएको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोधका आवाज सुनिन थालेको छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा सरकारको चरम ढिलासुस्ती

काठमाडौं– २७ महिना बित्यो भूकम्प पीडितले न्युनतम आवास खोजेको । यस बीचमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । उनिहरुले भूकम्प पीडितलाई तत्काल बासको व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्ति पनि गरे । तर काम भने उपलब्धिमूलक हुन सकेन । सरकार मात्र होइन प्रतिबद्धता गर्ने काम नगर्ने सूचीमा एनजिओ/आइएनजिओहरु पनि छन् । तर उनीहरुबाट पनि अपेक्षीत उपलब्धि हात पर्न सकेन ।