काठमाडौं– चैत ९ । व्यवस्थापिका संसदको नयाँ नियमावलीका लागि गठित मस्यौदा समिति अलमलमा परेको छ । सांसदहरूको कम सहभागिताका कारण यो समितिमा कहिल्यै कोरम समेत पुग्दैन । ६१ सदस्य रहेको मस्यौदा समितिले अहिलेसम्म खासै उपलब्धि मुलक काम समेत गर्न सकेको छैन । इतिमात्र नभई नयाँ नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनाबारे दलहरूबीच नै मत विभाजत छ । सुनुवाइ समिति नहुँदा न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका लागि सिफारिस पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र बनेको छ भने संसदकै कानुनसमेत बन्न सकेको छैन । सोमबारको बैठकमा एमाओवादी सांसद रामनारायण विडारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पेस गरेको नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो ।