काठमाडौं । क्रिकेट खेलको क्रेज र महत्व बढेसँगै सरकारले काठमाडौंको मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउने भन्दै करोडौं रकम छुट्यायो । २ बर्ष अघि सुरु भएको सरकारको यो योजना सँगै खेलाडीदेखि खेलप्रेमीसम्म उत्साहित भएका थिए । तर अहिले सम्म पनि निर्माण कार्य भने अलपत्र छ । हुन पनि २ सय ९२ रोपनी जग्गामा क्रिकेट रंगशालामात्रै नभएर पौडी पोखरी, जिम हल लगायत मास्टर प्लानिङका साथ निर्माण गर्ने योजना थियो सरकारको । तर क्रिकेट रंगशालाको विच मैदानमै पर्ने करिब ५२ आना जग्गाको मुआब्जा सरकारले नदिँदा निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
काम नै ठप्प हुँदा पनि निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् भने मौन छ । हुनपनि खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले अधिग्रहण त गर्यो तर, जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन भने ढिलाइ गरिरहेको छ । त्यसो त, अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा विनियोजन गरेको २० करोडमध्ये मुआब्जाका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
तर, राखेपले मुआब्जाको लागि छुट्याएको रकम जग्गाधनीलाई दिन नसकेपछि बजेट नै फ्रिज भयो । दोस्रो पटक आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ मा मूलपानी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्नका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन भएको मध्ये ३ करोड रुपैयाँ मुआब्जाको लागि छु्ट्याएको थियो । नियम कानुन पुर्याएर लालपुर्जा बुझाएपनि सरकारले अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण नगरी आफूहरूलाई अन्योलमा राखेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । त्यसो त, रंगशालाको निर्माण कार्य सुरु हुँदा नै मुआब्जा वितरण गरेको भए थोरै रकममै समस्या समाधान हुने थियो ।
क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य सुरु हुँदा छ/सात लाख रुपैयाँ आनामा पाइने जग्गा अहिले २०/२१ लाख पुगिसकेको स्थानीय बासिक बताउँछन् । राखेपले १० घर सुकुम्बासीलाई दुई लाखको दरले रकम दिएर हटाएपनि असली जग्गा धनिलाई मुआब्जा नदिदा मैदान निर्माणको काम गर्न नसकिएको ठेकेदारको भनाई छ । करिब २० हजार दर्शक क्षमताको सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्रिकेट मैदान बनाउने लक्ष्यका साथ काम थालेको पनि दुई बर्ष वितिसक्यो । तर, निर्माण कार्य सुस्त गतिमा छ । करिब ७६ करोडको लागतमा निर्माण हुने भनिएको सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला ढिलाइ हुनुको एक प्रमुख कारण हो, मुआब्जा । अनि यसको मुख्य दोषी हो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ।
