काठमाडौ– नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बलियो मानिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिना भएको छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै भारी जनमत पाएको नेकपा नेतृत्वको बर्तमान सरकारसंग नागरिकका धेरै आसा र अपेक्षा समेत जोडीएका छन् । तर आजसम्म प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका अधिकांश योजना र घोषणा अलपत्र छन् ।
अझ पछिल्लो समय त सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर जनस्तरमा तिब्र आलोचना हुन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषक कपिल श्रेष्ठको बुझाइमा जनताले आसा गरेका मन्त्री नै खस्रो पात रूपको चित्रण भइरहेका छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विहानीले दिवा कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ, यि मन्त्रीहरूको क्षमता कस्तो छ भन्ने लगभग देखाईसकेका छन्’ । जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन, पादर्शिता र आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेका थिए । तर आजसम्म प्रधानमन्त्रीको घोषणा बमोजिमका कुनै पनि योजना अघि बढेका छैनन् ।
बरू प्रधानमन्त्री ओली बेलगाम बोलीका कारण आलोचित बन्न थालेका छन् । भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा गरेको प्रतिवद्धता, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विद्येयकमा दखिएको दोहोर चरित्र, बैदेशीक रोजगारीमा बिद्येमान बेथिति अन्त्य जस्ता घोषणामा सरकार चुकेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अग्रसरता लिएको सिण्डिकेट हटाउने अभियान देखि कामचोर ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने प्रश्नमा समेत सरकार चुकेको छ । सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धान देखि प्रदूषणयुक्त सवारी साधन हटाउने घोषणामा पनि उपलव्धी सुन्य अवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित्को कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनमा देखिएको असफलता, भौतिक योजना तथा यातयात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिण्डिकेट टिकाउन भुमिका खेलेको भन्ने प्रश्नले समेत सरकार आलोचीत् बनेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, महिला बालबालिका मन्त्री थममाया थापा मगर, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खानेपानी मन्त्री विना मगर र सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि यसैगरी आफैंले घोषणा गरेको योजना र प्रतिबद्धताले थिचिएका छन् ।
प्रगति र उपलव्धी भन्दा बढी विभागीय निर्णयका कारण विवादमा तानिइरहेका छन् । जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले दलका नेताहरूको प्रवृत्ति र प्रणालीको समस्या ठानेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेलको बुझाइमा हालका नेताहरूमा देशलाई चमत्कारी र जनपक्षीय कार्यलाई अगाडि बढाउने क्षमता छैन । केही मन्त्री र मन्त्रालयको कार्य प्रकृति भिन्न भएका कारण खासै विवादमा मुछिएका छैनन् तर उनिहरुको उपस्थिति पनि अनुभुतीयोग्य छैन । यो प्रबृतिले नागरिकमा समग्र सरकारको भुमिका, उपस्थिति र जिम्मेवारीसम्बन्धी बितृष्णा मौलाउन थालेको छ ।
