जेठ १० । भ्रष्टाचार आरोपमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापालाई विश्व फुटबल महासंघ फिफाले गत बर्ष जरिवानासहित १० बर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
नेपाली फुटबल क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्दै चरम आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेका थापाविरुद्ध यसअघि पनि भ्रष्टाचारको आरोप नलागेको भने होइन । एकपछि अर्को काण्डमा मुछिएका थापालाई अन्तराष्ट्रिय निकायले कारबाही गरेको करिब ६ महिना बित्दा पनि नेपाल सरकार र आर्थिक अनियमितता
हेर्ने निकाय भने मौन छन् । त्यसो त, कारबाही पछिपनि थापाले एन्फाबाट सेवा सुविधा लिई नै रहेका छन् । एन्फामा आफ्ना मान्छे भएका कारण थापाको सेवा सुविधा यथावत रहेको आरोप सरोकारवालाको छ । विभिन्न काण्डमा मुछिएपछि नेपाली फुटबलको विकास गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय भन्दा पनि फुटबलका विदेशी निकाय नै सक्रिय हुनु परेको छ । एन्फालाई विश्व फुटबल महासंघ फिफाले तत्काल साधारण सभा गर्नका लागि बैशाख २८ गते पत्रचार गरेको थियो । एन्फाले निलम्बन गरेका तीन उपाध्यक्ष र एक सदस्यलाई समेटेर साधारण सभा गर्न फिफाले निदेर्शन दिएको थियो । यो नेपाली फुटबलमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्नका लागि फिफाले चालेको सकारात्मक कदम हुन सक्छ ।
त्यसो त, एन्फाले निलम्बनमा परेका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेरै साधारणसभा गर्ने जानकारी दिएको छ । यता, निलम्बित अध्यक्ष गणेश थापाले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै फिफामा अपिल गरेका थिए । तर, फिफाले पुन: भ्रष्टाचारको ठहर गर्दै बैशाख १० गते अपिल खारेज गरेको थियो । यता, खेलकुदको सर्बोच्च निकाय खेलकुद मन्त्रालय कानुनी दायरामा बलियो नभएका कारण केही गर्न नसकेको स्वीर्काछ । गणेश थापा भ्रष्टाचारको आरोपमा पटक पटक मुछिएपनि सम्बन्धित निकायले केही गर्न नसक्नुले आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ ।
